Modi government’s big gift to women

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MSME ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।Modi government’s big gift to women

also read :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਐਫ (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।Modi government’s big gift to women

Prime Minister Narendra Modi

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਤਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਯੂਏਈ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।”

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਤਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ।

READ ALSO:ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ!, ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਵਿੱਚ 8,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ “ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।” ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

Prime Minister Narendra Modi

Central Cabinet Decisions:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2023-24 ਤੋਂ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ 15,000 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ

ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15,000 ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 15,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Central Cabinet Decisions:

Bharat Atta Price:

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਟਾ. ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਏਐਫਈਡੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ), ਸਫਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ

ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 30-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਆਟਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ NCCF ਅਤੇ NAFED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

NCCF 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 54 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 457 ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਫੇਡ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 55 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 329 ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾਲ (ਚਨੇ ਦਾਲ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Bharat Atta Price:

Minimum Support Price Update:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ

ਸਰਕਾਰ CACP ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ MSP ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। Minimum Support Price Update:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗਰਿੱਡ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਲਈ 7.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Minimum Support Price Update:

Central Employees Dearness Allowance:

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਣ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Central Employees Dearness Allowance:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ। Central Employees Dearness Allowance: