Punjab Ministerial Services Union

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐੱਸਐੱਮਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 52 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ PSMSU ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Punjab Ministerial Services Union

Central Employees Dearness Allowance:

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਣ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Central Employees Dearness Allowance:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ। Central Employees Dearness Allowance: