Nirpakh Post RSS Feed Generator Chief Minister Bhagwant Singh Mann - Nirpakh Post https://www.nirpakhpost.com/tag/4784/rss Chief Minister Bhagwant Singh Mann RSS Feed ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ   *ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ*:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸੁਚਾਰੂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਈਜ਼ੀ
...]]>
 *ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ*:

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸੁਚਾਰੂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ'  ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ’ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਉਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ" ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਵਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ), ਇੰਤਕਾਲ, ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1076 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
]]> Punjab https://www.nirpakhpost.com/punjab/chief-minister-bhagwant-singh-mann-and-arvind-kejriwal-took-another/article-36327 https://www.nirpakhpost.com/punjab/chief-minister-bhagwant-singh-mann-and-arvind-kejriwal-took-another/article-36327 Thu, 12 Jun 2025 18:36:49 +0530 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
Chief Minister Bhagwant Singh Mann ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਬਿੱਲ, 2023 ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।Chief Minister Bhagwant Singh Mann

]]> Uncategorized https://www.nirpakhpost.com/uncategorized/chief-minister-bhagwant-singh-mann-9/article-21447 https://www.nirpakhpost.com/uncategorized/chief-minister-bhagwant-singh-mann-9/article-21447 Mon, 20 Nov 2023 14:12:35 +0530 ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਨਵੰਬਰ:
Chief Minister Bhagwant Singh Mann ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ’80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੇਬ, ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਐਕਟ-‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (1 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਧਾਰਾ-4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-17 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

READ ALSO : ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1985 ਤੋਂ 1987) ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।Chief Minister Bhagwant Singh Mann

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । Chief Minister Bhagwant Singh Mann

]]> Punjab Breaking News https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-7/article-21167 https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-7/article-21167 Thu, 02 Nov 2023 11:03:26 +0530 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ-


Chief Minister Bhagwant Singh Mann ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਵਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । Chief Minister Bhagwant Singh Mann

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Chief Minister Bhagwant Singh Mann

]]> Punjab Breaking News Agriculture https://www.nirpakhpost.com/agriculture/chief-minister-bhagwant-singh-mann-6/article-21120 https://www.nirpakhpost.com/agriculture/chief-minister-bhagwant-singh-mann-6/article-21120 Tue, 31 Oct 2023 10:19:22 +0530 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:

Chief Minister Bhagwant Singh Mann ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਮਸਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬੇਤੁੱਕੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਹਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ (ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ, ਜੀਜਾ-ਸਾਲਾ), ਪੱਖਪਾਤ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਯੂਥ, ਖੇਤਾਬਾੜੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

READ ALSO : ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। Chief Minister Bhagwant Singh Mann

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ। Chief Minister Bhagwant Singh Mann

]]> Punjab Breaking News https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-5/article-21094 https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-5/article-21094 Mon, 30 Oct 2023 11:11:29 +0530 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼

ਸਤੌਜ (ਸੰਗਰੂਰ), 18 ਅਕਤੂਬਰ:

Chief Minister Bhagwant Singh Mann ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਇਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਇਲਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।

READ ALSO : ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 2500 ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 23,000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Chief Minister Bhagwant Singh Mann

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |Chief Minister Bhagwant Singh Mann

]]> Punjab Breaking News https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-2/article-20848 https://www.nirpakhpost.com/breaking-news/chief-minister-bhagwant-singh-mann-2/article-20848 Wed, 18 Oct 2023 12:28:54 +0530