Retail Inflation 5 Month Low:

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਖ਼ਬਰਾਂ- ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6.56 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.61 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Retail Inflation 5 Month Low:

ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ -0.26% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ -0.52% ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ -1.36% ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਇਹ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 5.02% ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ

ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.54 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.34% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.70% ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ -6.03% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ -3.35% ਹੋ ਗਈ।ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ -2.37% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ -1.34% ਹੋ ਗਈ।

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ WPI ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ, ਮੈਟਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63.75%, ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ 20.02% ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 14.23% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਪਜ 45.86%, ਰਿਹਾਇਸ਼ 10.07% ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45.86% ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ WPI ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ PPI ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ -WPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।Inflation rate