ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia-a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ SMS ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।"

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

"ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ," ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Chief Justice Oath Controversy

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ NIA ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸ਼ਾਹਿਦ…

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੈਂ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। Chief Justice Oath Controversy

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chief Justice Oath Controversy