FORGERY OF SCHEDULED CASTE CERTIFICATES

• ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
• ਡੀ.ਸੀ.ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰ ਤੈਨਾਤੀ ਬਲਟਾਣਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ) ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਚ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਨੀ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਸੁਰਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰਲ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੀ ਰਾਮ ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੁਰਲ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਉਡ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਵਜੋ ਬਣਾਏ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ, ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਚਣ ਲਈ 22, 28 ਜੂਨ, 24 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।  ਇਸ ਲਈ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਨੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 189 ਮਿਤੀ 28.01.2014 ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰ:1724 ਮਿਤੀ 25.11.1997 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ(ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰ ਤੈਨਾਤੀ ਬਲਟਾਣਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

FORGERY OF SCHEDULED CASTE CERTIFICATES

Punjab Government  VS Governor:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government  VS Governor:

ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Government  VS Governor:

Bhagwant Mann and Governor

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।  Bhagwant Mann and Governor

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 47,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।.

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 27,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।  Bhagwant Mann and Governor

Governor of Punjab ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਅਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।Governor of Punjab
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 71.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ…

ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਭੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਂਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।Governor of Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ’ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

Raj Bhavan headquarters BJPਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ’ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਰਵਉਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Raj Bhavan headquarters BJP

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈRaj Bhavan headquarters BJP

ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1800 ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Alsoread : ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ