Punjab Government vs Punjab Governor:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ…

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Punjab Government vs Punjab Governor:

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ – “ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। Punjab Government vs Punjab Governor: