Punjab Governor Meets PM:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

SC ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 3 ‘ਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

Punjab Governor Meets PM:

Bhagwant Mann Vs Governor

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ…

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ 5 ਬਿੱਲ ਪਏ ਹਨ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ-

1. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
2. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
3. ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
4. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ
5. 5 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Bhagwant Mann Vs Governor

Supreme Court On Governor:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ।

ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Supreme Court On Governor:

Punjab Government Vs Governor Case

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੋਹ ਆਪਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਵਲ ਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬੂਟਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਕਟਿਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇ ਟੇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲ ਅਜੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਨੀ ਬਿਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਏਦਾਦੋਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡੂਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਤੀ ਜਾਤਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Government Vs Governor Case

Punjab Government  VS Governor:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government  VS Governor:

ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Government  VS Governor:

Punjab Government vs Punjab Governor:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ…

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Punjab Government vs Punjab Governor:

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ – “ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। Punjab Government vs Punjab Governor: