ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ MSME ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ:

• ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ 21 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ।

• ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕਾ, ਗਦਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਕਾਮ: ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਕਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

• ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ OPDs ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 74 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ₹2,274 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ, 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ -

1. ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

2. ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ..! ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਡੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

5. ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹ 2216 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ₹ 2654 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹ 438 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 19.77% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ₹2027 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ 30.93% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

https://twitter.com/AAPPunjab/status/1918559143473848385

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ-

1. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

5. ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ Gym !!

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Punjab Government IGST Reversal Income

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਬਾਲ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ 80.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਨੂੰ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 24.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 14.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।

Read Also : ਸੋਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਟਰੰਪ ! ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab Government IGST Reversal Income

Big announcement about PCS officers too
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।Big announcement about PCS officers too

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।

also read :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਛਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।Big announcement about PCS officers too

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

-ਕਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

-ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਦਸੰਬਰ: malak singh ghuman

inauguration patiala jail petrol pump ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ) ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਪਿਊਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ inauguration patiala jail petrol pump

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ (ਉਜਾਲਾ ਫਿਊਲਜ਼) ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। inauguration patiala jail petrol pump

ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਉਜਾਲਾ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕੈਫੇ, ਬੈਕਰੀ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਪਿਊਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਇਸਮਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਲ੍ਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

1 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ

freedom fighters pension increase ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 545 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। freedom fighters pension increase

Also read : ਪੁਣਛ ਦੇ ਸਿੰਧਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੁੱਠਭੇੜ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਢੇਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। freedom fighters pension increase

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

————-

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੜ੍ਹਬਾ (ਸੰਗਰੂਰ), 22 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 10.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

———–

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ

increase tax revenue ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 3988.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ 3275.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.), ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਪੱਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।increase tax revenue

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ 1532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ 564.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 216.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 781.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ 355.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 85.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 441.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈincrease tax revenue