Punjab Vidhan Sabha - Nirpakh Post

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ "ਇੱਕ-ਦੋ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ-CM ਮਾਨ

NIRPAKH POST — Mon, 13 Apr 2026 17:07:24 +0530

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ *ਸਵਰੂਪ* (ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ - ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

**ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ**

ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ - ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ - ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ; ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਹਲਕਾ [ਨਕੋਦਰ] ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।"

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ "ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ" ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

**ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ**

ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ - ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ - 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 2015 ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ; ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

**ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ**

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 18 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

**ਆਪ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ**

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। "ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ' ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ - ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ *ਬੀੜ* (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ (*ਪਾਠ*) ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ *ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ* (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ) ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ *ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ* ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ

NIRPAKH POST — Tue, 15 Jul 2025 19:27:39 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ 114 ਸਾਲਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

NIRPAKH POST — Tue, 15 Jul 2025 19:22:01 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 190.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 200 ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11ਬੀ, 11ਸੀ, ਅਤੇ 11ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟਸ (ਮਨੀ ਬਿਲਜ) ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਧਾਨ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ

NIRPAKH POST — Fri, 11 Jul 2025 18:38:55 +0530

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ*:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ‘ਬਿਰਿਆਨੀ’ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਲ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਉੱਜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੂਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 'ਗੱਦਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਰਦਾਰ' ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

NIRPAKH POST — Fri, 11 Jul 2025 18:33:14 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿਲ, 2025 ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੌਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ "ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ੰਨ ਆਫ ਕਰੁਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ

NIRPAKH POST — Thu, 10 Jul 2025 19:34:57 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਣੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 9ਵੇਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ

NIRPAKH POST — Sun, 06 Jul 2025 20:45:38 +0530

ਚੰਡੀਗੜ 6 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

----------

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ

NIRPAKH POST — Fri, 20 Jun 2025 20:11:19 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਮਣ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ 15 ਏਜੰਡਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਨ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ.) ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟੂਲਜ਼ `ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ; ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਕੇ ਝਾਅ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ; ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ-ਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਐਚ), ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੈਲੀਓ-ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਬੋਰਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਝ ਦਰਿਆ (5 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) `ਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਐਨਆਈਐਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ 15 ਨੁਕਤੀ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਨਤ ਖੋਜ, ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

--------

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ

NIRPAKH POST — Mon, 19 May 2025 20:24:45 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2025:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ
2. ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ
3. ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ
4. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ

5. ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ
ਮਾ. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
(ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ)

6. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
7. ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
8. ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
9. ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ

10. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
11. ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਕਮੇਟੀ
12. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ
13. ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
14. ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ
15. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ

-----------

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

NIRPAKH POST — Thu, 27 Mar 2025 12:42:30 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦਾ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਬਜਟ 272 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 979 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਅਤੇ 13 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 36427.90 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 20750.11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ 111740.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ 25703 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2893 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5983 ਕਰੋੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

NIRPAKH POST — Thu, 27 Mar 2025 12:26:40 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ

NIRPAKH POST — Tue, 25 Mar 2025 11:46:34 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।