Pakistan Gurudwara Sahib Tour:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮਿਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਚਕਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 353ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 2 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਅਦ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨਾਉੱਲਾ ਕਾਹਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 110 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Pakistan Gurudwara Sahib Tour:

ETPB ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ETPB ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Pakistan Gurudwara Sahib Tour:

Punjab Assembly Session On SYL:

ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। Punjab Assembly Session On SYL:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ‘ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। Punjab Assembly Session On SYL: