ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,000-₹5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ? ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ: ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਏਐਸਜੀ: ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ: ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਟਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈਆਂ?

ਅਦਾਲਤ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੁਦ, ਸਗੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੁਦ ਵੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ 6% ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਓਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 339 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 344 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ 64,346 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59,438 ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਭਾਵ 4,900 ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.66% ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ 3,521 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਕਾਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

WhatsApp And Delhi HC

ਵਟਸਐਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ WhatsApp ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ WhatsApp ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ WhatsApp ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

READ ALSO : ਜਵਾਕ ਨੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ WhatsApp ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

WhatsApp And Delhi HC

Raghav Chadha Moves High Court:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ ਏਬੀ-5। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਪ-7 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਅਦਾਲਤ…

3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, Raghav Chadha Moves High Court:

ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। Raghav Chadha Moves High Court: