ਬਠਿੰਡਾ 9/04/2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (ਸ਼ਿਫਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ" ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 337 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5169 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 411 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1617 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 34,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 66 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 364 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Read Also- ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Read Also- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 52,606 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ‘ਜੈਵਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀ’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012-17 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 19,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 52,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read also :  'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 109 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ; 8.6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

Jagir Kaur Vigilance Update:

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਡੇਰੇ ‘ਚ…

ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Jagir Kaur Vigilance Update:

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Jagir Kaur Vigilance Update: