Punjab Assembly Session On SYL:

ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। Punjab Assembly Session On SYL:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ‘ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। Punjab Assembly Session On SYL:

PM Modi on SYL:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਰਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਰਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। PM Modi on SYL:

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PM Modi on SYL: