FM Nirmala Sitharaman

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਜਰਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਰਾਜਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ 9 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ’
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।

READ ALSO : ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

FM Nirmala Sitharaman

RBI Monetary Policy Meeting;

RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;