SYL Canal Dispute Case SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।

READ ALSO : 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈੰਦਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।SYL Canal Dispute Case

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ।SYL Canal Dispute Case

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 05 ਅਕਤੂਬਰ  

Green flag awareness vanਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ (ਇੰਨ ਸੀਟੂ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੀਮ)ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 02 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ ਨਵਨੀਪ ਕਮਾਰ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

                  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

READ ALSO :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ‘ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੁੱਲ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੈਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਇਸ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ )ਸਾੜਨ/ ਫਸ਼ਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੰਹੂਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ (ਨਿਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।Green flag awareness vans ਨਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤGreen flag awareness vans