Punjab Meeting On SYL

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

SYL ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। Punjab Meeting On SYL

Punjab Haryana SYL Meeting

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Punjab Haryana SYL Meeting

CM Bhagwant Mann Open Debate;

1 ਨਵੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹਿਸ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ‘ਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀਏਯੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ‘ਸ਼ਹਿਨਾਈ’; ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਓ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਿਸ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ, ਦੂਸਰਾ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CM Bhagwant Mann Open Debate;

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ- SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CM Bhagwant Mann Open Debate;

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

Sunil Jakhar Latest News:

25 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਉਸ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ, ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੌਥਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Sunil Jakhar Latest News:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਂਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਵਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ। Sunil Jakhar Latest News:

Punjab Assembly Session ; 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ  ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ…

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। Punjab Assembly Session ; 

ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੂੰ ਕਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Punjab Assembly Session ; 

Akali Dal Boycott Debate

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। Akali Dal Boycott Debate

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Akali Dal Boycott Debate

Punjab Assembly Session On SYL:

ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। Punjab Assembly Session On SYL:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ‘ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। Punjab Assembly Session On SYL:

Punjab Congress Chandigarh Protest:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਦੇ. Punjab Congress Chandigarh Protest:

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Punjab Congress Chandigarh Protest:

PM Modi on SYL:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਰਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਰਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। PM Modi on SYL:

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PM Modi on SYL:

Akali Dal Stand On SYL:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 20.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਰਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਰਾਰ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Akali Dal Stand On SYL:

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Akali Dal Stand On SYL:

Sutlej Yamuna Link Canal 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ…

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। Sutlej Yamuna Link Canal 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। Sutlej Yamuna Link Canal