ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਚ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 10 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ, 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Reserve Bank of India

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ।

READ ALSO: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿੱਖ MP ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸ ਅੰਕ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ।

Reserve Bank of India

RBI Monetary Policy:

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

RBI ਦੇ MPC ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ RBI ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

RBI Monetary Policy:

Unsecured Personal Loan:

RBI ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਮੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫਰ ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ‘ਚ

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, NBFCs ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ NBFCs ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ NBFCs ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Unsecured Personal Loan:

Retail Inflation 5 Month Low:

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਖ਼ਬਰਾਂ- ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6.56 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.61 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Retail Inflation 5 Month Low:

RBI Monetary Policy Meeting;

RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;