Google Play Store

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਪ ਬਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਨੌਕਰੀ ਡਾਟ ਕਾਮ, 99-ਏਕਰਸ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਅਲਟ, ਸਟੇਜ, ਆਹਾ, ਟਰੂਲੀ ਮੈਡਲੀ, ਕੁਐਕ ਕਵੈਕ, ਕੁਕੂ ਐਫਐਮ ਅਤੇ ਐਫਆਰਐਨਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ। ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

READ ALSO : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Google Play Store

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ:

Announcement of providing technical facilities ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲतਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (97) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 105 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 70 ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

READ ALSO : ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 3.50 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 2 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (ਪੀਪੀਐਚ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਐਂਟੀ ਸ਼ੌਕ ਗਾਰਮੈਂਟ (ਐਨਏਐਸਜੀ) ਜਾਂ ਯੂਟਰਾਈਨ ਬੈਲੂਨ ਟੈਂਪੋਨੇਡ (ਯੂਬੀਟੀ) ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਨ.ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਅਤੇ ਯੂਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 73 ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡਰਾਂ ਡਾ. ਲਾਜਿਆ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਸ.ਜੀਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (ਪੀਪੀਐਚ) ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ  ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।Announcement of providing technical facilities

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।Announcement of providing technical facilities