China On Article 370

ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ

2019 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ

2020 ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 38 ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

China On Article 370

North Regional Council Meeting:

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਕੁਲਾ ‘ਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਰਚੂ ‘ਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਚੰਡਿਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। North Regional Council Meeting:

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। North Regional Council Meeting: