Summons reissued to Majithia

ਬਹੁ-ਕਰੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।Summons reissued to Majithia

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।Summons reissued to Majithia

ALSO READ :- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ” ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ “

ਇਧਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Bikram Majithia will not appear

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਵਲੋ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।Bikram Majithia will not appear

also read :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Bikram Majithia will not appear

Bikram Singh Majithia Case

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ  ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia)  ਖਿਲਾਫ਼ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ;ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ,ਕਿਹਾ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ’..

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Bikram Singh Majithia Case

Bikram Singh Majithia

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ SIT ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sheel Nagu ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Bikram Singh Majithia

SIT Lawrence Jail Interview

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ SIT ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਨਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਂਝੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

SIT ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, 14-17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। SIT Lawrence Jail Interview

Lawrence Jail Interview Update

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Lawrence Jail Interview Update

Lawrence Bishnoi Jail Interview 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਗ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। Lawrence Bishnoi Jail Interview 

Bikram Singh Majithia Summons

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (ਨੋਟਿਸ) ਭੇਜ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਹ 2007 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਂਦੁਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ.. 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।

Bikram Singh Majithia Summons

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਚਾਲਾਨ

• ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ

• ਏਡੀਜੀਪੀ LK ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ

• ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

• 70ਹਜਾਰ ਪੰਨਿਆ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼

• ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ

Kotakpura shooting incident investigation ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015 ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੇਐਮਆਈਸੀ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।Kotakpura shooting incident investigation

ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਕੇਸ ਵਿੱਚ 307, 153, 119, 109, 34, 201, 217, 218, 167, 193, 465, 466, 471, 427, 120B IPC, 25/27 -54/59 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।Kotakpura shooting incident investigation

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Also read : ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ SSP ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ