ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ :-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1860 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ  ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ।ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ-ਮੁਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2026 ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ" ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 88 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਉੱਘੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂ ਰਾਏ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 01 ਮਈ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ 1626 ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ:-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖਰੜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਕਸੀਕੋਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ/ਆਡੀਓ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫਸਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਰਜੀ ਅਤੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ, ਅਮੀਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ  ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
*ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ *
ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਨਗੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ 'ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ' (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਅਮਾਰਕਿਟ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ  “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਮਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਨੇ 2725.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ 2987.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 70.70% ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1,129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ।"

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 66% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।"

ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ 12.57% ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 10.97% ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਬਟਾਲਾ, 1 ਮਈ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੇਜਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ 'ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰ ਬਟਾਲਾ' ਦੀ 5 ਮੰਜਿਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਮਈ-      ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ ਸ ਸ ਸ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਲੀਆ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨਸੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 12 ਲੜਕੀਆਂ ਆਲੀਆ ਨਾਜ਼, ਦਿਸ਼ਾ ਨੇਗੀ, ਦਿਆ ਨੇਗੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਯਮੀਨੀ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਨੰਦਨੀ, ਪਰੀ, ਆਰੀਆ, ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ I ਆਲੀਆ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ ਸ ਸ ਸ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਟਾਪਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ I ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਸਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ I ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣI ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

ਮਾਨਸਾ, 01 ਮਈ :            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼/ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

          ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।