ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ, ਡੀਉਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਾਢੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ IT ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲੈਬ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40 ਹੁਨਕ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MBBS ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 10 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਵੇਗਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾ ਘਟਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DC ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

stop illegal hunting:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਸ; ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 185 ਵਣ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਜਾਣਗੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਗਲਾਤ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।