ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਘਟਨਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ -ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ

ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਠੇਰੇ ਪਿੰਡ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 20000 ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ  ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧੇ ਐਕਟ 2018 ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ.ਬੀ. ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also- ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਜਿੱਥੇ ਮੂਨਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ,ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੂਣਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Ex-army arrested red-handed

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਸੱਤਿਆਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 4,25,000 ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੁੰਦਾਰ ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 4,25,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ।Ex-army arrested red-handed

also read :- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਲਸ਼ਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।Ex-army arrested red-handed

Punjab Vigilance Bureau

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-71 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ (ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 253, ਸੈਕਟਰ-22 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 55, ਸੈਕਟਰ-118, ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ 179 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22-03-2013 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 120, 123, 124 ਅਤੇ 125 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ, ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.09 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦਾ 4 ਕਨਾਲ 17.1/10 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ ਦਾ 57 ਕਨਾਲ 0.1/2 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1.32 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 3//1/1/1, 4//5/2, 4//2, 4//3/1, 11//16/3 (ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ (ਹੁਣ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.), ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

Punjab Vigilance Bureau

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰ: 16//16, 16//17 ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 2 ਏਕੜ, ਜੋ ਸਮਾਧ ਪੁਖਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਚੇਲਾ ਬੈਜਲਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2014, 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 123 ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ/ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

READ ALSO:ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਣੀ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 24.02.2024 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 03 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Vigilance Bureau

Punjab Vigilance Bureau

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

READ ALSO: ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Vigilance Bureau

GAMADA Former Chief Engineer

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 63 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 5.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ., ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। GAMADA Former Chief Engineer

Manpreet Singh Badal News:

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ 1560 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜੋ-ਪੱਕਾ…

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। Manpreet Singh Badal News:

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। Manpreet Singh Badal News:

Jagir Kaur Vigilance Update:

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਡੇਰੇ ‘ਚ…

ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Jagir Kaur Vigilance Update:

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Jagir Kaur Vigilance Update:

Bibi Jagir Kaur News:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। Bibi Jagir Kaur:

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, RBI ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਯੁਵਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਲੱਥ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

28 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਉਰਫ਼ ਕਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Bibi Jagir Kaur News:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:

Punjab Vigilance Bureau ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਸੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 21-02-2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 01 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮ. ਦੀ ਐਕਸਟਰਾਔਰਡਨਰੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਈ.ਓ.ਜੀ.ਐਮ.) ਮਿਤੀ 01-01-2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਓ.ਜੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਜੈਪੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

READ ALSO :ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ: ਸਿਰਸਾ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮ. ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।Punjab Vigilance Bureau

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।Punjab Vigilance Bureau