Lakhbir Landa Terrorist Declared

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀਕੇਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

33 ਸਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ…

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਲੰਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਈਡੀ, ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। Lakhbir Landa Terrorist Declared

Punjab Haryana SYL Meeting

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Punjab Haryana SYL Meeting

Deepfake Video Crime Regulation

ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਪਫੈਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।’

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਬਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਪ ਫੇਕ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾ- ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਦੂਜਾ – ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਤੀਜਾ – ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ
ਚੌਥਾ- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ‘ਇਹ ਵੀਡੀਓ AI ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ NIA ਦੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਜਦੋਂ AI ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਡੀਪਫੇਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।’

ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦਾ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦਾ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਰਾ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਨਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਨਾ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਐਕਸ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਡੀਪਫੇਕ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਡ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਡੀਪਫੇਕ ਮੋਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ।

Deepfake Video Crime Regulation

Stubble Burning Issue

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।

NGT ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। NGT ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?

NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇਖੋ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2003 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1515 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 639 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Stubble Burning Issue

Bharat Atta Price:

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਟਾ. ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਏਐਫਈਡੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ), ਸਫਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ

ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 30-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਆਟਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ NCCF ਅਤੇ NAFED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

NCCF 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 54 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 457 ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਫੇਡ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 55 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 329 ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾਲ (ਚਨੇ ਦਾਲ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Bharat Atta Price:

One Nation One Election: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐਸ ਸਿੰਘਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। One Nation One Election:

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। One Nation One Election: