ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ (MANSI): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ।

ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

• ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ: "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

• ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਯਾ ਗਾਂਵ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ' (ESZ) ਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡਰ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:
 * ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ESZ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 * ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 * ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
 * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 * ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 * ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3,300 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 200 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 60 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਫਾਈ ਲਈ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, SCERT ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Read also ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ-2025 ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਅਲਰਟ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 11.6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਤ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਤਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, 1,600 ਬੱਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 900 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ 1,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 900 ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ—ਅੰਡਰ-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਵੈਟਰਨਾਂ)—ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੌਕ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਰੀਅਰ' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ' ਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਜਿੱਥੇਆਮਲਕਤਕਨਾਲੋਜੀਦੀਘੱਟਜਾਣਕਾਰੀਹੋਣ'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇਮਨੋਬਲਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

         o ਕੰਪਨੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ                ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

          o ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ                                     ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ)। ਇਹ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ  ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਬੰਦ ਹੋਈ 'ਬਹੁ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ' ਦੀ ਲੁੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ' ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ), ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਢੰਗਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ।

• ਸਿੰਗਾਪੁਰ: ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•ਫਿਨਲੈਂਡ: ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।