ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।


ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੈਕਟਰ 39 ਮਲੋਆ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਝਗੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਲੋਆ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈ।

ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।   ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 16 ਨਵੀਆਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਘੱਟ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਚਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ

ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, 11 ਮਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ... ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।"

13,225 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 3,798 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ 13,225 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,798 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। 48,861 ਪੰਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹13.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,225 ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹13.23 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹158.7 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ₹4,800, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ₹4,250, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ₹4,000, ਬਿਹਾਰ ₹2,500, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ₹1,500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਕੌਣ ਹਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ?

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (76) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੈਪਸੀ' (PepsiCo) ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

1. ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ (ਜਿੱਥੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ) ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

2. ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: '2027 ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ'

ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਲ ਖਿੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਈ 2026*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।"

ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਮ ਅੱਜ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖ਼ੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,"

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ (MANSI): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ।

ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

• ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ: "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

• ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਯਾ ਗਾਂਵ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ' (ESZ) ਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡਰ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:
 * ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ESZ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 * ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 * ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
 * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 * ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 * ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3,300 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 200 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 60 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਫਾਈ ਲਈ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, SCERT ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Read also ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ-2025 ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਅਲਰਟ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 11.6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਤ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਤਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, 1,600 ਬੱਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 900 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ 1,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 900 ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ।