*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ (ਡਰੇਨਾਂ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 1594 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਸਪਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੱਦਾਰ" ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ (MANSI): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ।

ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

• ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ: "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

• ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ 9/04/2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (ਸ਼ਿਫਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ" ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਮਾਰਚ: ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸੰਤ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆਉਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ।"

ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

https://twitter.com/BhagwantMann/status/2009126545991061832?s=20

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ।" ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ।"

ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

"ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਆਓ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।'"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 61,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।" ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ 100% ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।"

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 61,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

"ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20,000 ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਡ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,200 ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਹਨ...

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 45.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Read Also ; ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ: ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 20,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ₹7.85 ਕਰੋੜ (78.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ NGO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ₹68.2 ਮਿਲੀਅਨ (68.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 2,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 400 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪੀਸੀਆਰ ਲਈ 8,100 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ 'ਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 454 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ

ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ, ਜਾਣੋਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਪਾਇਆਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਮੂਨੇ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PAYAS 2.0 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ NIA ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ 505 ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 450 ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ 5 ਤੋਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ।

19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 58,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: "ਘਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ।" ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ, ਪੰਜ, ਜਾਂ ਵੀਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ।

ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ

ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 400 ਦਿਨ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਅਗਰਵੀਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?