China On Article 370

ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ

2019 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ

2020 ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 38 ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

China On Article 370

Imran Khan Article 370

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Imran Khan Article 370

Supreme Court Article 370

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 96 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

Supreme Court Article 370

Kashmir Baramulla Encounter ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੜੀ, ਹਥਲੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਉੜੀ-ਹਥਲੰਗਾ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਗੁਫਾ ‘ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ

ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ ‘ਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਕੋਕਰਨਾਗ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। Kashmir Baramulla Encounter

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੰਤਨਾਗ ‘ਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 4300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Kashmir Baramulla Encounter

Jammu and Kashmir News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ‘ਤੇ SG ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Jammu and Kashmir News:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇਲੂ LPG ਗੈੱਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Jammu and Kashmir News:

Article 370 abrogation: ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SC ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੁੱਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ”ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ‘ਚ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਐਸਆਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1971, ”ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Article 370 abrogation:

ਭੱਟ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ SC ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Article 370 abrogation:

Ghulam Nabi Azad: ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਟਾ ਦੇ ਤੇਜਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 7,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ: BSNL ਨੂੰ 4G/5G ਉਪਕਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।Ghulam Nabi Azad:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ” ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Ghulam Nabi Azad:

PDP Chief Mehbooba Mufti: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ (ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।PDP Chief Mehbooba Mufti:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।PDP Chief Mehbooba Mufti: