RBI Monetary Policy Meeting;

RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

Indian Rupees and UAE Dirhams ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਿਰਹਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ।

ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। UAE ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ LNG ਅਤੇ LPG ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ChatGPT ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ OpenAI 2024 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀਆ

ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਰਹਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। IMF ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਧਾਤਾਂ, ਪੱਥਰ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਖਣਿਜ, ਅਨਾਜ, ਖੰਡ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।Indian Rupees and UAE Dirhams

UAE ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।Indian Rupees and UAE Dirhams