ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆੰਦਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਿਸੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮੰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉੱਥੇ ਦਿਓਗੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 87 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ...

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ (ਕੰਗਨਾ) ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ (ਕੰਗਨਾ) ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ (ਕੰਗਨਾ) ਇਸਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ (ਕੰਗਨਾ) ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੰਗਨਾ) ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਹਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ...

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਹਾਹਾਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (80) ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

Read Also : ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ CM ਮਾਨ , ਬੁਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ

ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?: ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਲੀ (ਪਾਗਲ) ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।" ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ: ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ

ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ CISF ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 484 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ...

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੈਨਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ।

Read Also- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਿਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Read also- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ “ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਗੂ” ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Read Also- ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਸਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Joke On Sardar Case

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਰਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਕਸ਼ੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲੀ/ਗੋਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਵੇਗੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ! ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ , ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ

2016 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Joke On Sardar Case

Jet Airways Liquidation

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ NCLAT ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

NCLAT ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ JKC ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ JC Flowers Asset Reconstruction Pvt Ltd ਨੇ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ NCLAT ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵੇਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Jet Airways Liquidation

Panchayat Election 2024 Voting 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ (ਕੇਸ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ 206 ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Read Also ; ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ।

Panchayat Election 2024 Voting 

The YouTube channel of the Supreme Court was hacked
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਪਲ ਲੈਬਸ’ ਨਿਰਮਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਆਰਪੀ ਦਾ ਐਡ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।The YouTube channel of the Supreme Court was hacked

also read :- ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ‘ਚ BJP ਨੇ ਕੀਤੇ 20 ਵਾਅਦੇ ,ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰੈਡ ਗਾਰਲਿੰਗਹਾਊਸ: ਰਿਪਲ ਰਿਸਪੌਂਡਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਸਈਸੀ ਦੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਫਾਈਨ! ‘XRP ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਲੈਂਕ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੈਕਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।The YouTube channel of the Supreme Court was hacked

Arvind Kejriwal got bail
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।Arvind Kejriwal got bail

also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (13 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।Arvind Kejriwal got bail