ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

The Delhi Services Act ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।The Delhi Services Act

ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 131 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। The Delhi Services Act

Parliament Monsoon Session ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। I.N.D.I.A ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਦਰਅਸਲ ਖੜਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧੀ: ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਕਿਆਮਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਨਾਬ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।Parliament Monsoon Session

ਪਰ ਉੱਥੇ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ) ਸਾਡੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ‘ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ’ ਕਿਹਾ। ਨੀਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ। ਚੁੱਪ. ਜੋ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਪੀਪੀ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਧੀਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਪੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।Parliament Monsoon Session