minority groups children

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਮਨਿਓਰਟੀਜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Read Also: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ’  ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸੂਬੇ  ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ  ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

minority groups children

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ

Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

READ ALSO :ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਬੱਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਬੱਜਟ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ.ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੀ.ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur