SBI Bank Fixed Deposit

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ FD ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ FD ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ FD ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2.75% ਤੋਂ 7.25% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FD ‘ਤੇ 3.25% ਤੋਂ 7.80% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FD ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ FD ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FD ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ‘ਚ PRTC ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 15ਜੀ ਜਾਂ 15ਐਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TDS ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ 15H ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ FDs ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 10% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ FD ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 10% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ FD ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਟੌਤੀ TDS ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  SBI Bank Fixed Deposit

RBI Monetary Policy Meeting;

RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

RBI MPC Meeting ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ(RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

RBI ਨੇ FY24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹਰ ਦੋ ਮਹਿਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।RBI MPC Meeting

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।RBI MPC Meeting