RBI MPC Meeting ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ(RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

RBI ਨੇ FY24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹਰ ਦੋ ਮਹਿਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।RBI MPC Meeting

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।RBI MPC Meeting

Employees Provident Fund Organisation ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ EPFO ​​ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਖਾਤੇ ‘ਤੇ 8.15% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Employees Provident Fund Organisation

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵਾਪਸ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।Employees Provident Fund Organisation