Takht Sri Hazur Sahib 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

READ ALSO: ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 12 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ-ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

Takht Sri Hazur Sahib 

Takht Sri Hazur Sahib

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

READ ALSO ;ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Takht Sri Hazur Sahib

TAKHT SRI HAZUR SAHIB ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸੰਭਾਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।

READ ALSO : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ : ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਰਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।TAKHT SRI HAZUR SAHIB

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ :2022 ‘ਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਚਾ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।TAKHT SRI HAZUR SAHIB