ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ *ਗਿਰਦਾਵਰੀ* (ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ**

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

**ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ**

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ (7 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ₹1,462 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

"ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ [ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ] ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ₹1,462 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪੈਦਾ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਿਤਾ' ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਸੱਤਿਆਵਾਲਾ' ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।"

**ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ**

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ 2026 ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਲਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।" ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ।"

ਅੱਜ, ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਥਲੈਟਿਕਸ: 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ। ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ (ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਡਰ-17) ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਫਾਈਨਲ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੰਟ, ਜੁਗਲਰ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੌੜ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ।"

ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

https://twitter.com/BhagwantMann/status/2009126545991061832?s=20

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ।" ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ।"

ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

"ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਆਓ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।'"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 61,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।" ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ 100% ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।"

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 61,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

"ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20,000 ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਡ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,200 ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਹਨ...

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 45.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Read Also ; ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ: ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 20,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ₹7.85 ਕਰੋੜ (78.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ NGO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ₹68.2 ਮਿਲੀਅਨ (68.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 2,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 400 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪੀਸੀਆਰ ਲਈ 8,100 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ 'ਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 454 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ

ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ, ਜਾਣੋਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਪਾਇਆਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਮੂਨੇ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PAYAS 2.0 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ NIA ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।"

19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

https://twitter.com/harjotbains/status/2006282589439406115?s=20

Read also: ਹੈਰੋਇਨ-ਆਈਸੀਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, ਇੱਕ ਗਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ 505 ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 450 ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ 5 ਤੋਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ।

19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 58,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: "ਘਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ।" ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ, ਪੰਜ, ਜਾਂ ਵੀਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ।

ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ

ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 400 ਦਿਨ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਅਗਰਵੀਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3,300 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (01763-232838) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 200 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 6 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 60 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਫਾਈ ਲਈ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ: ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।