Parampal Kaur’s resignation accepted

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।Parampal Kaur’s resignation accepteda

also read ‘:- ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ‘ਤੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।Parampal Kaur’s resignation accepted

Vigilance Nabs Nabha Nagar:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜੇ.ਈ. ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉੱਕਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। Vigilance Nabs Nabha Nagar:
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। Vigilance Nabs Nabha Nagar:

Harpal Singh Cheema

• ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ
• ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
• ’ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਬਾਈਲ ਐਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।Harpal Singh Cheema 

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 5846.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 2772.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2286.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ 80.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11037.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ: ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 6810.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 3033.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2348.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 76.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਤੋਂ 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12322.71 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.65 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੁਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।Harpal Singh Cheema 

Dr. Baljit Kaur said

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ:

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ 372 ਕੇਸਾ ਲਈ 75.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 307 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 62.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 13.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ: ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।Dr. Baljit Kaur said

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।Dr. Baljit Kaur said

CM Bhagwant Mann approves

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ: ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 55.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆ 181 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ  ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 103 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।CM Bhagwant Mann approves

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।CM Bhagwant Mann approves

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ:

 DELIVERY OF ATTA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਹੀ ਤੋਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੋਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓ ਮੀਟਿਰਿਕ ਪੜਤਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਕਣਕ/ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। DELIVERY OF ATTA

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਲਾਗਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ/ਕਿਰਾਏ/ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 10 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 24 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਲਰਕ ਕਾਬੂ

ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੀਡਰਾਂ, ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਹਿਲਮਦ ਸਮੇਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ) ਅਤੇ 200 ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ), 200 ਹੋਰ ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ (ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ) ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ-ਕਮ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਤੇ ਚਾਰ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ/ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 76 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

366 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਤੇ ਪਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 260 (3) ਅਤੇ 261 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼, 2008 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲ 260 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ 261 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 34 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮ 260 (3) ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਲ 261 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 34 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019’ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਾਈਆਂ, ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੋਵੇਂ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।   DELIVERY OF ATTA

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ:

PUNJAB GOVERNMENT FULLY COMMITTED ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਦ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਲਰਕ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਅਨਿਲ ਪੋਪਲੀ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਦੀਨਮ ਸੂਦ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਵਿਪਨ ਮਿੱਤਲ (ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਇਲ (ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਐਸ. (ਪ੍ਰਧਾਨ); ਨਵਨੀਤ ਚਿਤਲਾਂਗੀਆ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਖੇਤਾਨ (ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।PUNJAB GOVERNMENT FULLY COMMITTED

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
• ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਲਾਂ, ਡੁਗਰੀ ਤੇ ਅੰਬਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਨਣਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਬਲ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਹੀਮਪੁਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣੇਗਾ   
• ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
• ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ :

LOCAL BODIES MINISTER ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਲਾਂ ਵਿਖੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਅਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਰਹੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੁਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਬਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਵਿਖੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੌਂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। LOCAL BODIES MINISTER

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 12710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। LOCAL BODIES MINISTER

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
• ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ “77106-65725” ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ:

PUNJAB AGRICULTURE MINISTER ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ 77106-65725 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। PUNJAB AGRICULTURE MINISTER

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ. ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।PUNJAB AGRICULTURE MINISTER

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ:

VIGILANCE BUREAU NABS CLERK ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ (ਆਰ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਹਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।VIGILANCE BUREAU NABS CLERK 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 8, ਮਿਤੀ 28-07-2023 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।VIGILANCE BUREAU NABS CLERK 

• ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12,710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਕੱਚਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ
• ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
• ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ
• ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
• ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ

REGULAR JOB LETTERS ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 12,710 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ‘ਕੱਚੇ’ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 66,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 8,000 ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।REGULAR JOB LETTERS

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ ਪਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 9500 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 20500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਏ./ਐਮ.ਏ. ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 23500 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਈ.ਈ.ਵੀ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 5500 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਈ.ਆਈ.ਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।REGULAR JOB LETTERS

Governor of Punjab ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਅਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।Governor of Punjab
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 71.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ…

ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਭੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਂਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।Governor of Punjab