ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 1 ਅਗਸਤ        ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ  ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਗਸਤ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ' ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਸਰਪੰਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਗਸਤ           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਓਹਨਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

   ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਬਰਨਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ: ਵਿਸ਼ਵ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਾ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 708 ਫੇਫੜਾ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ  ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।”

ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਫੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-6) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।”

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਫੜਾ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਏ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 708 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 413 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 1,89,68,865 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 295 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,53,19,215 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 286 ਲਾਭਪਾਤਰੀ 61 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 1,34,56,310 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 247 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,24,83,240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 100, 19 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 9 ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 2 ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਫੜਾ ਕੈਂਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 179 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,46,02,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 163 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 56,62,600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 149 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 37,85,760 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (55 ਮਰੀਜ਼), ਜਲੰਧਰ (42), ਪਟਿਆਲਾ (20), ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (19), ਲੁਧਿਆਣਾ (11), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (1) ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ (1) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 640 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3,17,04,235 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਰਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਲੇਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ‘ਕੈਂਸਰ ਨਰਸਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (ਪਬਮੈਡ) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਫੇਫੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54,916 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 75,102 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3472 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3472 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 871 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 425 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 86 ਕਿੱਲੋ ਚਰਸ, 1193 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ, 60 ਕਿੱਲੋ ਆਈਸੀਈ, 60.78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 21.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

518ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 91 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 20.3 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 15,249 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 193ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 586 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

⁠
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਅਗਸਤ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

*32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

*ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ*

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

*ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ*

ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ*

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ*

ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਅਗਸਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (ਐਮਐਮਐੱਸਵਾਈ) ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਓਨੇਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਐਨਆਈਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ  । ਹਰ ਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ 1,869 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ 1,719 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ 434 ਅਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨਿਓਨੇਟਲ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ 382 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੈਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਬੱਚੀ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਹਰਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਰਭ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਨਤ ਨਿਓਨੇਟਲ ਇਲਾਜ, ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਿਆ।”

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।”

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸਐਚਏ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 474 ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ 70 ਮਾਮਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ 45 ਮਾਮਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀ-ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ/ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮਜਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

-----------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ, ਝਬਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ(ਪੀਬੀ 46ਏ ਜੇ 6021) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਓਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ -ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 48 ਮਿਤੀ 31-07-2026  ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 25 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8,708.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,447.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ 2,614.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 8.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 16.23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,614.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2,413.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 200.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.31%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ 815.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 948.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 132.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.23%) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16.23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।"

ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10,447.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 8,708.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1,739.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (20%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਲ 14ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਸਲ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਨਤ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"

ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਅਗਸਤ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ’ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 35.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 68.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 73.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ 35.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’’

ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 33 ਲੱਖ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 35.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 35.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ:

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।-------------

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ:         ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਐਮ.ਸੀ. ਰਾਜ ਨਫਕੀਆ, ਐਮ.ਸੀ. ਜੰਮੂ ਲਾਲਕਾ, ਐਮ.ਸੀ. ਲਖਵੀਰ ਵਿੱਕੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝਨੇੜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਘਾਬਦਾ, ਬੀਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਫਾਜਿਲਕਾ, 31 ਜੁਲਾਈ        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਓਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੇਵਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।