ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 606 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 606 ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 385 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।" ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੋਲ, ਸੁਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐਨਜੀਓ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਡੀ ਆ ਕੇ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬਕ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ

ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਿਓ," ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ?" ਇਸ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਦਾ 26 ਤੋਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਲੋਕ ਕਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 20,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ₹7.85 ਕਰੋੜ (78.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,789 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ NGO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ₹68.2 ਮਿਲੀਅਨ (68.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਪਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2032 ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?"

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2032 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ।" ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।" ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2027 ਅਤੇ 2032 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਸਫੁਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; 2032 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਹ ਪਾਰਟੀ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2,085 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 7,12,000 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9,91,000 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਜੰਪਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ - 360,251

ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ - 79,068

ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ - 15,311

ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ - 839

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ - 3,715

ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ - 273,580

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - 40,000

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ - 5,952

ਵਟਸਐਪ - 34,055

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹4,092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 22,291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 1,255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ₹16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਲਰਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਿਰ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲ (ਖੇਤੀ ਨਾਲਾ) ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ₹7,727 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ₹1,255 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ; ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

Read Also :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਅੱਠ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ...

16 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਸੈਨੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਡੀਨ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ - ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਰੇ "ਆਮ ਫੈਲੋ" ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਜਾਓ!" ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਬਚਾਓ" ਅਤੇ "ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ" ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੋ...

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 45 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, 7-ਸਿਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ...

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ: ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਮੈਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 45 ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?" ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਅਰੂਸਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੇਆਉਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਜੀ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਮਰਾ 45 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਮਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੇਆਉਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ...

ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੋਟੇ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਦਾ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ।"

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ "

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਜੈੱਟ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੈਲੇਸ਼ ਫੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਜੈੱਟ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਚਐਸ ਧਨੋਹਾ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਸ ਬਾਰਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ...

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 5 ਖੁਲਾਸੇ...

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ (ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1489, ਸੈਕਟਰ 40-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 5 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ: ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੈਕਟਰ 40-ਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 39) ਵਿੱਚ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਧੀ ਤੇਜਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਔਡੀ, ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਰਗੀਆਂ 5 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।

ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 2 ਐਫਡੀ: ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 2 ਐਫਡੀ ਮਿਲੇ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4,74,140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ₹45,95,990 ਸੀ, ₹13,82,270 ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹32 ਲੱਖ ਸੀ।

Read Also ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.22 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ 2100-2100 ਰੁਪਏ

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਉਸਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।