Compensation On electrocution

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ‘ਬਲੌਕ ਫੈਲੋ’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਨ.

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Compensation On electrocution

Lawrence Bishnoi Jail Interview

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋ-ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। Like Our Facebook Page

Lawrence Bishnoi Jail Interview

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ:

High Court Yoga Day ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਆਸਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।

also read : ਕੀ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ !

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਾ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। High Court Yoga Day

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ “ਹਰ ਘਰ ਆਂਗਨ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ” ਲਈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। High Court Yoga Day