ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

Employees Provident Fund Organisation ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ EPFO ​​ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਖਾਤੇ ‘ਤੇ 8.15% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Employees Provident Fund Organisation

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵਾਪਸ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।Employees Provident Fund Organisation

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।Big news for government employees

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 15 ਜੂਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।Big news for government employees

also read :- ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਬਿਪਰਜੋਏ’: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।Big news for government employees