ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।My sincere no to Haryana

1970 ‘ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਾਲ 1973 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।My sincere no to Haryana

also read :- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : “ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ’’

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 30-06-2022 ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ-2022 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।My sincere no to Haryana

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab University), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।Now about the right of PU

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।Now about the right of PU

also read :- ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ CRPF, RAF ਸਮੇਤ 5000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।Now about the right of PU