ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ.ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।Relief received by the sympathetic

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

also read :-ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੰਡ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। Relief received by the sympathetic

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Relief received by the sympathetic