ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ-        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ "ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ?"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਟੋਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 'ਭਾਈ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਿਤਾਬ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਮਿਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?"

ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਦੋ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ?"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਜੁੰਡਲੀ' ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,"।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026:   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ*

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਨੇ 61,824 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 81,433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3918 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ,991 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 47 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1416 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 79,293 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*ਅਧਿਆਪਕ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ*

‘ਬਿਗ 5’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,600 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 7,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।

*ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ*

ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ: ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾ’ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ*

ਚੌਥਾ ਪੱਧਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕਰੀਬ 15,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

*ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ*

ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 547 ਓਪੀਔਇਡ ਐਗੋਨਿਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕੇਂਦਰ, 219 ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 91 ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 12,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*ਬਿਗ 5: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ*

ਇਹੀ ‘ਬਿਗ 5’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੋਚ ਹੈ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਪਿੰਡ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ* ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ-2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ-2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੂਮੀਓ ਓਗੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ-2026 ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਲੀਗ-ਗ੍ਰੇਡ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹਾਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਸਤੰਬਰ:ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰੀਆਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ (ਬੇਲਜ਼) ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ।’

ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ , ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 244ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 559 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ, ‘ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

244ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72,644 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 154 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ , ‘ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946’ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਐਫਬੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਧ  ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਫ.ਡੀ.ਏ. (ਐਫਡੀਏ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ  ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 216 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ’ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 250 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 101 ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ 20 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 'ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ' ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਲੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਨੇੜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਜਨਗਣਨਾ -2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ  ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਓਜ਼) ਲਈ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਗਣਨਾ ਬਲਾਕ (ਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪੀ.ਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ, ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਫੀਲਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ ’ਜਨਗਣਨਾ 2027’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਸੀ.ਓ. ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅ-2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਐਚ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ:

ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪੜਾਅ-2 ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੜਾਅ-2 – ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ -

ਸਵੈ-ਗਣਨਾ : 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026

ਪੜਾਅ-2: 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 2027

ਸੋਧ ਲਈ : 5 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2027

ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਮਿਤੀ: 5 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 00:00 ਘੰਟੇ (ਅੱਧੀ ਰਾਤ)ਵਜੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ- 2027 ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ-2 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ (ਈਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਵੈ-ਗਣਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਰਦੁਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ, ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੀਸੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ-ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਫਟੀ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀਸੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ’ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ’ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੀਸੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ’ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁੰਝੇ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ- 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ  ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਹਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।”

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।”

ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਚਿੰਡਾਲੀਆ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਘੁੰਗਰਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀੜਕਲਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਮਪੁਰ, ਦੇਵਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਜੰਗਬਹਾਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਲਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਕ ਨਾਗਪਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨੰਗਲ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।’’

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ) ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ’ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 152 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 170 ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"  ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 152 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026*    ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ?

ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।