ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 13 ਜੁਲਾਈ:    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਨੌਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 5.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਹੈੱਪੀ ਗਰਗ, ਕੌਂਸਲਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਗਗਨ ਜਵੰਧਾ, ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 13 ਜੁਲਾਈ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਚੌਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਬਲਾਚੌਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਬੇਟ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਬੇਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ 910 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਰਿਵੈਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 8 ਸਟੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਬੋਲਡਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੋਕੂ ਕੰਮ, 17 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ, 22 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ, 188 ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 5 ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾ ਬੇਟ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 2,500 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਟਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਟਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਰਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਚੌਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੋਇਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਕਮਲ ਹੀਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ:    ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,  ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ*

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 174ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 667 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

174ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 4 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 413 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 48,098 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 293 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ 499ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅੱਜ 45 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 621 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 190 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 499 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73,596 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦ ਰੀਫੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।''
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧਣ -ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ:* ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ' ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪ੍ਰਥਮ' (Pratham) ਅਤੇ 'ਰੌਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ' (Rocket Learning) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ' ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ 'ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਣ' (Home Learning) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 26,209 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ' ਜਾਂ 'ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਰਲ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ' ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਅਦਾਲਤਪੁਰ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਮੈਂ ਉਸੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਉਹ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ।”

ਇੱਛੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੋਮਾ ਲਈ ₹4,500 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੋਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡ੍ਰੈਗਨ ਫ਼ਰੂਟ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ’ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਾਂਗੀ।” ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ।

ਸੋਮਾ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹6,000 ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ।” ਸੋਮਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਧੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਉਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹13,500 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੁਨਾਮ ਦੀ 53 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਰੇਣੂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ।”

47 ਸਾਲਾ ਸਵਿਤਾ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹6,000 ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।”

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੀ.ਏ. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੀ।”

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 55 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ₹1,000 ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਬੱਚਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ , ਜੁਲਾਈ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨਿਟ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (AIF) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਲ ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ* ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਣ ਫੌਰੈਸਟ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 68,268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।”

ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 342 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਮ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਇਕੱਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 342 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ, 12 ਜੁਲਾਈ            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਚੇਤਨਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 

ਮੂਨਕ, 12 ਜੁਲਾਈ     ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਅਤੇ “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ” ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 05.07.2026 ਤੋਂ 12.07.2026 ਤਕ ਡਰੱਗ ਦੇ 02 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 03 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਲਫਾ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

27 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ 03 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 04 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿਲਵਾਈ ਗਈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ 135 ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ 59 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 172 BNSS ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ/ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।