ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026:    ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਤਣਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਫੋਬਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਆਬਸੈਸਿਵ-ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ (OCD), ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ (GAD) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਟਿਕ, ਤਣਾਅ-ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸੋਮੈਟੋਫਾਰਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ, ਐਮ.ਡੀ. (ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ), ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

*ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ*

ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਣਾਅ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਲਾਰਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣਾ, ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ।” ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸੋਮੈਟੋਫਾਰਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਣ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ” ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਬੀਮਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸਤੰਬਰ-       ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਗਰ ਰੂਪ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸਤੰਬਰ-       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਪ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, 2,68,553 ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।”

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,332 ਬੂਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.82 ਲੱਖ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।”

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2.68 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 2027 ਵਿੱਚ, ਆਪ 2022 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀ.ਆਈ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਠੌਲ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 27 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਧੁਨਿਕ .30 ਬੋਰ ਪੀਐਕਸ5 ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ -ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59, ਮਿਤੀ 17-09-2026 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ: ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 241ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ  ਮੈਪ ਕੀਤੇ 603 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ  ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

241ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 291 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,813 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 210 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 16 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ‘ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946’ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ 566ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10.3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3628 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 566 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,030 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ/ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼/ ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.,ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰੀਟੇਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੜੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲਾਇਰ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਸੀਪੀਓ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਸ਼ਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, 'ਡੂ ਗੁੱਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ'  ਤੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 18 ਸਤੰਬਰ- ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.), ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ  ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਕ (ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ) ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ’ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ (ਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਪਰਖ ਕਾਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ-     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ (ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਝਾੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁਰਾਹੇ `ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਤੰਬਰ 18: ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-2026’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਘਰੋਟਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ.-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਧੀਰਜ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-2026’ ਮੁਹਿੰਮ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

‘ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ‘ਸਵੱਛ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ—ਯੁਵਾ ਫ਼ਾਰ ਸਵੱਛਤਾ’, ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’, ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸਤੰਬਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ 'ਚਿੱਟਾ' ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?"

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2007-17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਕਿੱਥੇ ਸੀ?"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਐਨਸੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 73 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ?"।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ?"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,"।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਥ ਰਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਥਲੀਟ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,"।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਸੱਚੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,"। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਸਤੰਬਰ-                        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ "ਆਪ" ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਰਚਾ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਠਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 101 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਮ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 50-50 ਅਤੇ 100-100 ਵੋਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ।