ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। Government saving Kataruchak

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬਦਲਾਅ’?

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। Government saving Kataruchak

Also Read : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ITR-2 ਫਾਰਮ

ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। Government saving Kataruchak

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।