ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।Honor in the noise of gambling

ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ (ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਸਕੀਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।Honor in the noise of gambling

also read :- CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸੌਗਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।Honor in the noise of gambling