ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ 6.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ (ਐਪਲ ਸਕੂਲ) ਵਾਇਆ ਢਾਣੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਟੀ.ਆਰ.-01 ਤੋਂ ਐਨ.ਐਚ. 09 ਤੱਕ 4.71 ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 2 ਕਰੋੜ 02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਯੋਧਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਖੇੜਾ ਤੱਕ 2.54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਬਲੋਚ ਕੇਰਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਢਾਣੀ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ/ਉਦੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀਨਸ ਗਰਗ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਤੋਜੀ ਲੰਬੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰੂਸਰ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਗੜੀਆ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਦਰੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਗੀ ਜੈਦ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਖੇੜਾ, ਰਾਜ ਭੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਭੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਖੇੜਾ, ਰਾਜਾ ਮਾਹੂਆਣਾ, ਜੋਧਾ ਲੰਬੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਲੰਬੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਲੰਬੀ, ਜਰਮਲ ਸਰਪੰਚ ਢਾਣੀ ਬਰਕੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੁਲਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ 04 ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 03 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸ.ਡੀ. ਓ. ਜਤਿਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੇ.ਈ. ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪਤਵੰਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 41 ’ਚ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਬਨਮ ਦੁੱਗਲ, ਅਯੂਬ ਦੁੱਗਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸੁਮਨ, ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਕੌਲ, ਸਿਧਾਰਥ, ਵਿੱਕੀ, ਰਵੀ ਸੁਮਨ, ਮਿੰਟੂ ਸੁਮਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਨੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਕ 'ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼), ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ।"

ਟੀਚਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ।"

ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 100 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।Diesel buses will be removed!

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਲਈ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।Diesel buses will be removed!

also read :- ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੇਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 40 ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਵੋ ਆਇਸ਼ਰ ਨੂੰ 44.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।Diesel buses will be removed!