ਆਬਕਾਰੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਵੈਟ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ 29.66% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੁਲਾਈ

GST revenue during June ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 79 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 27.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 29.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 663.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 370.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 293.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 1214.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 1552.66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 338. 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 2869.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2213.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 656.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 593.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਟ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 616.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਟ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 8.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। GST revenue during June

ALSO READ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 1848.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 7395.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 9243.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਹੋਇਆ । ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 55.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 24.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। GST revenue during June

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ

double the War Jagir ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1948’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। double the War Jagir

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। double the War Jagir

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ 1962 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।Resolved 93 complaints within 15 days

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।Resolved 93 complaints within 15 days

also read :- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਡੁਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।Resolved 93 complaints within 15 days

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਰਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-XXIX) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ.ਡੀ.) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 A strong warning to Aap Bajwa ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਲਕ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।A strong warning to Aap Bajwa

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਜਵਾ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।A strong warning to Aap Bajwa

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ:

LIQUOR BARS ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ “ਨਾਈਟ ਸਵੀਪ” ਨਾਮੀ ਵਿਆਪਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ, ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਾਂ, ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੁੱਕਾ’ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ‘ਆਈ ਲਵ ਹੌਟ ਸ਼ਾਟ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਹੁੱਕਾ’ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 20 ਹੁੱਕੇ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 07 ਬੋਤਲਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914, ਸਿਗਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਐਕਟ 2003, ਪੋਆਈਜ਼ਨ ਐਕਟ 1919 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਨਯਾਗਾਓਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 40 ਮਿਤੀ 28.05.2023 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਸਟੇਕ ਮਾਲ, ਸੈਕਟਰ 66 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਰਜ’ (ਡਬਲਯੂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ), ‘ਸਕੱਲ’ (ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ) ਅਤੇ ‘ਮਾਸਕ ਲੌਂਜ ਐਂਡ ਬਾਰ’ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ 1956 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। LIQUOR BARS

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਡਲਰਜ਼ ਬਾਰ’ ਨਾਮੀ ਬਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 17 ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 05 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਡਲਰਜ਼’ ਨਾਮੀ ਬਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 03 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ (ਆਬਕਾਰੀ) ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਨਾਈਟ ਸਵੀਪ’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਕੇ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਕੋਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਵਿੱਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। LIQUOR BARS

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਓਵਰਏਜ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ.  ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।Policy notification for welfare

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

also read :- ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 587 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।Policy notification for welfare

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਫ.ਡਬਲਿਊ.) ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।Policy notification for welfare

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।Mergers will be done in roadways

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।Mergers will be done in roadways

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।Mergers will be done in roadways

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।