ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੌਲੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਕੌਰ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪੁਨੀਤ, ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।


ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 06 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਰਾਂ,  ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
--------------

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ (27 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also :ਵੰਡ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ

Diwali Punjab Cabinet Meeting

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਪੁਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2005 ਕੇਸ, ਸੀਐਸਟੀ 1956 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2002 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ 2009, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਆਨਰ ਟੈਕਸ, ਲਗਭਗ 61847 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32689 ਟੈਕਸ ਹਨ। ਵੈਟ ਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39,787 ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19,361 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

Diwali Punjab Cabinet Meeting

ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1966 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), 2 ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਅਤੇ 14 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ/ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।    

—————–